धर्मादाय संस्थेकडून अंशदान स्वीकारण्याचा निर्णय शासनाने घ्यावा
ksnews
0
30
पुणे ; मुंबई विश्वस्त अधिनियम १९५० चे कलम ५७ अन्वये धर्मादाय संस्थांच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नातून २% रक्कम अंशदान रक्कम ‘सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था व्यवस्थापन निधी’ मध्ये जमा करण्यात येत होते. २०o९ साली अशी रक्कम साधारणतः अडीचशे कोटी रुपयांवर संकलित झाल्याने देवेंद्र प्रकाश शहा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून अंशदान स्वीकारण्यावर स्थगिती घेतली होती. तेंव्हापासून ही याचिका प्रलंबित होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांचे खंडपीठा समोर याची नुकतीच सुनावणी झाली. त्या मध्ये न्यायालयाने उपलब्ध रक्कम, अपेक्षित खर्च आणि आवश्यक निधीचा फेरआढावा घेऊन किती टक्के अंशदान आकारण्यात यावे याचा निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
या कामी राज्याचे धर्मादाय आयुक्त शामकांत कलोती यांनी या प्रदीर्घ कालावधीमध्ये संपूर्ण राज्यातील धर्मादाय कार्यालयातील परिस्थितीमध्ये अमूलाग्र बदल झाल्याची बाब महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांचे मार्फत उच्च न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिली. २०२२ साली धर्मादाय विभागाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार अंशदान स्वीकारण्यास स्थगिती असल्याने २००९ ते २०२२ या कालवधीत सुमारे ४३० कोटी रुपये शासनाने धर्मादाय आस्थापनेवर खर्च केले आहेत. पायाभूत सुविधा, विभागीय कार्यालये, संगणकीकरण इत्यादीसाठी सुमारे ५७० कोटी रुपये धर्मादाय विभागाकडून शासनाला देय आहेत. अशा सर्व बाबींचा विचार करता अंशदान स्वीकारण्यावर असलेली स्थगिती उठवण्यात यावी अशी मागणी केली होती.
सदरहू स्थगिती सरसकट उठवण्याआधी बदललेल्या परिस्थितीचा साकल्याने विचार करून ट्रस्ट कायद्याच्या कलम ५८ (४) नुसार उचित अंशदानाची टक्केवारी निश्चित करण्याचे उपरोक्त आदेश खंडपीठाने शासनाला दिले आहेत.
शासनाने अंशदान ठरवण्यात येताना प्रत्येक न्यासाचे आर्थिक उत्पन्न लक्षात घेऊन आयकर कायद्यानुसार जसे विविध स्तर आहेत तसे अंशदान ठरवण्यात यावे. म्हणजे कमी उत्पन्न असलेल्या न्यासांना आर्थिक बोजा सहन करावा लागणार नाही. आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असलेल्या संस्थांना तांत्रिक कारणावरून सूट देवून वगळण्यात येवू नये.
एड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार
माजी अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर असोसिएशन, पुणे
