"शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आमदार विनोद अग्रवाल यांची मुख्यमंत्र्यांकडे रब्बी हंगामातील धान खरेदीच्या लक्षात वाढीची मागणी"
ksnews
0
34
एकदा पुन्हा शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी बुलंद आवाज उठवत गोंदियाचे स्थानिक आमदार विनोद अग्रवाल यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन रब्बी हंगामातील धान खरेदीचे शासकीय लक्ष तात्काळ वाढवण्याची मागणी केली आहे.
मुद्दा काय आहे?
‘धानाची कोठी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोंदिया जिल्ह्यात यावर्षी रब्बी हंगामात अपेक्षेपेक्षा अधिक धान उत्पादन झाले आहे. मात्र शासकीय खरेदीचे जे लक्ष्य निर्धारित केले गेले आहे, ते शेतकऱ्यांच्या मेहनतीला आणि उत्पादनाच्या प्रमाणाला न्याय देणारे नाही.
कमी लक्ष्य, मोठी समस्या
आमदार अग्रवाल यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, सध्याचे कमी लक्ष्य हे शासकीय उपखरेदी संस्थांमध्ये अडथळ्याचे कारण ठरत आहे. खरेदी प्रक्रिया सुरू असली तरी अनेक शेतकऱ्यांचे बिल तयार करण्यात अडचणी येत आहेत. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर आणि आत्मविश्वासावर होत आहे.
“जेव्हा उत्पादन जास्त आणि बाजारभाव कमी असतो, तेव्हा शेतकऱ्यांसाठी एकमेव आधार म्हणजे सरकार असते. अशा वेळी खरेदीचे लक्ष्य कमी ठेवणे म्हणजे शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे,”
असे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
बाजारभाव कोसळला, शेतकरी चिंतेत
खाजगी व्यापाऱ्यांकडून धानाची खरेदी अत्यल्प दरात होत आहे किंवा खरेदीच नाहीये. अशा वेळी शासकीय खरेदीची मर्यादा ही शेतकऱ्यांसाठी गंभीर आर्थिक संकट निर्माण करू शकते.
मुख्यमंत्रींकडे करण्यात आलेल्या ठळक मागण्या:
✅ गोंदिया जिल्ह्याच्या धान खरेदीचे शासकीय लक्ष्य तात्काळ वाढवावे.
✅ शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी खरेदी प्रक्रियेला वेग द्यावा.
✅ मार्केटिंग फेडरेशन आणि त्यांच्या उपसंस्था यांना धान खरेदीत अडथळे आणू नयेत, याबाबत स्पष्ट सूचना द्याव्यात.
शेतकऱ्यांमध्ये नवचैतन्य
आमदारांच्या या पुढाकारामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. गावागावांत या पत्राची चर्चा सुरू असून, शेतकरी संघटनांनी देखील आमदारांच्या पाठीशी उभे राहत समर्थन व्यक्त केले आहे.
एका शेतकरी नेत्याने म्हटले, “विनोदजींची ही मागणी अत्यंत आवश्यक आहे. जर सरकारने त्वरित निर्णय घेतला नाही, तर हजारो क्विंटल धान खरेदीविना शेतात सडून जाईल.”
विश्लेषण : हे फक्त पत्र नाही, शेतकऱ्यांचा आवाज आहे राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन एखादा लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठामपणे उभा राहतो, तेव्हा ते एका जनआंदोलनाचे स्वरूप घेते. आमदार विनोद अग्रवाल यांचे हे पत्र केवळ मागणी नसून, शासकीय यंत्रणेला एक गंभीर इशारा आहे की जर शेतकऱ्यांच्या कष्टाला हमी मिळाली नाही, तर येणाऱ्या काळात कृषी राजकारणाचे चित्र बदलू शकते.
आता पाहावे लागेल की महाराष्ट्र शासन या मागणीची किती तातडीने दखल घेते आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो का
