मराठी व स्थानिक भाषेला प्राधान्य देण्याची मागणी
शहादा प्रतिनिधी: इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याची सक्ती करू नये,महाराष्ट्र शासन निर्णयाविरुद्ध बिरसा फायटर्स नंदूरबार संघटनेकडून तहसीलदार शहादा यांना निवेदन देण्यात आले आहे.यावेळी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा,राज्याध्यक्ष गोपाल भंडारी,राज्य उपाध्यक्ष गणेश खर्डे सह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
महाराष्ट्र शासनाने ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४’ नुसार इयत्ता पहिलीपासूनच हिंदी भाषेची तृतीय भाषेच्या स्वरूपात सक्ती केली आहे. या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थ्यांवर त्यांच्या इच्छेविरुद्ध हिंदी शिकण्याची सक्ती होणार आहे.
आमच्या काही ठोस हरकती पुढीलप्रमाणे आहेत:मुलांचं मानसिक ओझं: लहान वयातच तीन भाषा शिकवण्याची सक्ती ही शैक्षणिकदृष्ट्या अयोग्य आहे. त्यांचा भाषिक विकास मातृभाषेतून व्हावा, हाच तज्ज्ञांचा सल्ला आहे.हिंदी ही स्थानिक भाषा नाही: महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी आहे. हिंदी ही केंद्रातील एक भाषा आहे, परंतु ती आमच्या मुलांची मातृभाषा नाही, त्यामुळे तिची सक्ती अन्यायकारक वाटते. भाषिक स्वातंत्र्यावर घाला:आमच्या मुलांना कोणती तृतीय भाषा शिकवायची हे ठरवण्याचा हक्क आम्हाला हवा. शासनाने ती निवड आमच्यावतीने करू नये.स्थानिकतेचा अभाव: शासनाने मराठीतील बोलीभाषा, स्थानिक परंपरा आणि संस्कृती यांना शालेय अभ्यासक्रमात स्थान द्यावे, हे अधिक गरजेचे आहे.
यासाठी आमची विनंती आहे की, आपण जिल्हाधिकाऱ्याच्या नात्याने शासन दरबारी हे पालकांचे आणि नागरिकांचे मत मांडावे आणि खालील बाबींसाठी पाठपुरावा करावा:हिंदी सक्तीचा निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा.तृतीय भाषा निवड ऐच्छिक ठेवावी.मराठी भाषेला आणि स्थानिकतेला प्रथम प्राधान्य द्यावं. अशी मागणी निवेदनातून बिरसा फायटर्स संघटनेकडून करण्यात आली आहे.