शहर व ग्रामीण भागातील प्रलंबित अनेक प्रश्नांना गती देण्यासाठी कलेक्टरेटमध्ये आमदार अग्रवाल यांनी घेतली बैठक

शहर व ग्रामीण भागातील प्रलंबित अनेक प्रश्नांना गती देण्यासाठी कलेक्टरेटमध्ये आमदार अग्रवाल यांनी घेतली बैठक
 गोंदिया
गोंदिया विधानसभा क्षेत्रातील विविध महत्त्वाच्या व आवश्यक प्रश्नांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी आमदार विनोद अग्रवाल पुन्हा एकदा सक्रिय भूमिकेत दिसून आले. यावेळी जिलाधिकारी श्री. प्रजीत नायर यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
 
बैठकीत आमदार विनोद अग्रवाल यांनी जयस्तंभ चौक येथील एक्साइज/वनविभागाची जमीन पंचायत समितीकडे हस्तांतरीत करणे, विविध शासकीय प्रकल्पांसाठी जागा उपलब्ध करून देणे, कृषी महाविद्यालय, जिल्हा ग्रंथालय, आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृह, ओबीसी वसतिगृह, केंद्रीय विद्यालय, घनकचरा प्रकल्प, आदिवासी भवन व मागासवर्गीय विद्यार्थी वसतिगृह यांच्या संदर्भात विस्तृत चर्चा करून प्रलंबित कामांना गती देण्याचे निर्देश दिले.

 
तसेच गोंदिया शहरात नागरिकांना आधार कार्ड बनविताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन आधार केंद्रांची संख्या वाढविणे, रजेगाव - काटी मध्यम प्रकल्पांतर्गत सावरी, रावणवाडी व लोधीटोला येथील शेतकऱ्यांना जमिनीचे मोबदले देणे, बिरसी विमानतळासाठी पुनर्वसन बाधितांची समस्या सोडविणे व पुनर्वसन गावांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या कामांवर चर्चा करून त्या कामांचा आढावा घेण्यात आला.
 
बिरसी विमानतळामुळे बाधित रस्त्यांची कामे व पुनर्वसनाच्या बाबींवर भर देऊन, जुन्या पुनर्वसन प्रस्तावाला रद्द करून नवीन प्रस्ताव तयार करणे, तसेच १०६ बाधित कुटुंबांना नागरी सुविधांसह दुप्पट मोबदला देणे, आधीच उखडून टाकलेल्या जुन्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे यावर चर्चा करून या कामांना गती देण्याचे निर्देश दिले.

 
याशिवाय परसवाडा - कामठा रस्ता बांधकाम, पांगोली नदीचे पुनरुज्जीवन, श्रीगणेश व माँ दुर्गा तसेच इतर विसर्जनासाठी मार्ग उपलब्ध करून देणे, प्रोत्साहन रक्कमेसाठी ७/१२ ऑनलाइन प्रक्रिया पुन्हा सुरू करणे, पुजारीटोला व कासा गावाचे पुनर्वसन, माँडोदेवी पर्यटन विकास, मागील ५ वर्षांत अतिवृष्टीमुळे शेती व घरांच्या नुकसानीच्या भरपाई अनुदानाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविणे, बीम पोर्टलवरील अडचणी दूर करणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वॉर्ड व सिंगलटोली येथे रमाई गृहनिर्माण योजनेतून (शहरी) हटविण्यात आलेल्या कुटुंबांना घरकुल मंजूर करणे व आदिवासी सांस्कृतिक समाज भवन निर्माण करणे अशा अनेक विषयांवर चर्चा करून आवश्यक दिशा निर्देश देण्यात आले.