डॅशबोर्डवर नागरिकांना तक्रारी अपलोड करता याव्यात

मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड आशिष शेलार यांचे महापालिकेला निर्देश

मुंबई, दि २४  सप्टेंबर
रस्त्यांची कामे करताना जर कुठल्या युटिलिटी डॅमेज झाल्या ती त्याबाबतच्या तक्रारी सुद्धा नागरिकांना अपलोड करण्याची सुविधा डॅशबोर्डवर उपलब्ध करुन दया, असे निर्देश मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी आज महापालिका अधिकाऱ्यांना दिले.
 
मुंबईतील रस्त्यांबाबत नागरिकांच्या मुख्य तक्रारी म्हणजे खड्डे, अपुरं नियोजन आणि त्यातून निर्माण होणारा ट्रॅफिक कोंडीचा प्रश्न. यावर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी आज मुंबई महानगरपालिकेच्या रस्ते व पूल विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांच्यासह, मुख्य अभियंता (रस्ते व वाहतूक), डेप्युटी म्युनिसिपल कमिशनर, असिस्टंट म्युनिसिपल कमिशनर, विविध युटिलिटी सेवांची जबाबदारी सांभाळणारे अधिकारी तसेच  माजी नगरसेविका यांच्या उपस्थितीत रस्ते व पूल विभागाच्या कामांचा संयुक्त आढावा बैठक मुंबई उपगनर पालकमंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी घेतली.

या बैठकीनंतर त्यांनी सांगीतले की,  सध्या मुंबईत एकूण २,१२१ रस्ते आहेत. त्यापैकी ७७१ रस्त्यांचे काम पूर्ण झाले असून, ५७४ रस्ते अंशतः पूर्ण झाले आहेत. अजून ७७६ रस्त्यांचे काम सुरू व्हायचे आहे. फेज १ आणि फेज २ मधील एकूण ७९८ किलोमीटरपैकी ३४२ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे.

एच-वेस्ट विभागातील परिस्थिती पाहता, या विभागात एकूण १५७ रस्ते आहेत. त्यापैकी ५४ रस्ते पूर्ण, ४७ अंशतः पूर्ण झाले आहेत आणि ६० रस्त्यांचे काम अजून सुरू झालेले नाही. एच-वेस्टमधील एकूण ५३ किलोमीटरपैकी जवळपास ४४.४७ किलोमीटर रस्त्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. वांद्रे पश्चिम, खार पश्चिम आणि सांताक्रूझ पश्चिम भागातील नागरिकांना रस्त्यांची आवश्यकता असून, त्याचवेळी कामांच्या वेळी होणाऱ्या ट्रॅफिक अडचणींवर तोडगा निघणे गरजेचे आहे. यासाठी महापालिकेने ‘Cement Concretization Roads in Mumbai’ या नावाने एक पारदर्शक डॅशबोर्ड विकसित केला आहे. ४ सप्टेंबरपासून हा डॅशबोर्ड जनतेसाठी खुला असून त्यात रस्त्यांची यादी, मॅपिंग, पूर्ण झालेल्या कामांचे फोटो, कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक, तसेच पुढील कामांचे नियोजन उपलब्ध आहे. 
 दरम्यान, या बैठकी ॲड आशिष शेलार यांनी ५ महत्त्वाच्या सूचना केल्या.
१. नागरिकांना त्यांच्या विभागातील रस्त्यांबाबतच्या तक्रारी थेट या डॅशबोर्डवर अपलोड करता याव्यात.
२. रस्त्यांदरम्यान तोडलेल्या पाण्याच्या लाईन, वीज कनेक्शन, सीवर इत्यादी युटिलिटींचे विश्लेषण डॅशबोर्डवर द्यावे आणि त्या नुकसानीस जबाबदार असलेल्या कंत्राटदारांना दंड करावा.
३. रस्त्यांच्या बाजूला केलेल्या ट्रेन्चेसच्या पुनर्बांधणीसाठी कंत्राटदाराची निवड १५ दिवसांत करावी.
४. पुढे जेव्हा नवीन रस्ते बांधले जातील, तेव्हा त्यातील कोणत्याही युटिलिटी डॅमेजबाबतच्या तक्रारी नागरिकांना डॅशबोर्डवर अपलोड करता याव्यात. त्या तक्रारींचे निवारण व त्याचा अहवाल नागरिकांना मिळावा.
५. नव्या रस्त्याच्या परवानगीपूर्वी त्या रस्त्यावर सुरू असलेल्या सीवर, पाणी, वीज आदी कामांचे मॅपिंग करून समन्वय साधावा.
एच-वेस्टमध्ये दोन कंत्राटदार काम करत असून, ज्यांनी वेळेत दर्जेदार काम केले आहे त्या कंत्राटदाराला प्राधान्य द्यावे. तसेच अपूर्ण राहिलेले रस्ते तातडीने पूर्ण करावेत. व कंत्राटदार जर दिरंगाई करीत असेल  तर त्याला दंडित करण्यात यावे, असेही मंत्री आशिष शेलार यांनी  सांगितले
[5:39 PM, 9/25/2025] Rupali Ks: __