हिंजवडीच्या विकासासाठी प्रशासनाची धडक मोहीम; ४२६ कोटींच्या रस्ते विकासाला गती

पुणे, ४ सप्टेंबर : हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुरवस्था, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक आणि मेट्रोशी जोडणी यांसारख्या समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासनाने हालचालींना वेग दिला आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची पहिली बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली.

हिंजवडी आयटी पार्कमधील अंतर्गत रस्त्यांच्या विकासासाठी ४२६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, या कामांना विलंब न करता तातडीने सुरुवात करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला देण्यात आले. वाहतूक कोंडीच्या दृष्टीने संवेदनशील ठिकाणी प्राधान्याने आवश्यक कामे करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

हिंजवडीतील वाहतूक समस्या केवळ रस्ते रुंदीकरण किंवा दुरुस्तीपुरती मर्यादित न ठेवता मेट्रो, बससेवा, पादचारी मार्ग, सायकल ट्रॅक आणि लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटीचा एकत्रित विचार करून सोडविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

मेट्रो स्थानकांपासून आयटी कंपन्या, निवासी परिसर आणि स्थानिक गावांपर्यंत सहज पोहोचता यावे यासाठी सुमारे १९.१ किलोमीटर जोडरस्त्यांचा विकास प्रस्तावित आहे. यामध्ये पीएमआरडीए क्षेत्रातील ७.२२५ किलोमीटर आणि एमआयडीसी क्षेत्रातील ११.९७४ किलोमीटर रस्त्यांचा समावेश आहे.

या मार्गांवर पक्के फुटपाथ, सायकल ट्रॅक, टॅक्टाइल मार्ग, सुरक्षित क्रॉसिंग, स्ट्रीट लाइट आणि दिशादर्शक फलक उभारण्याचे नियोजन आहे. दिव्यांग नागरिकांसाठीही हे मार्ग सुलभ असावेत, याची विशेष काळजी घेतली जाणार आहे.

मेट्रोचा वापर वाढविण्यासाठी स्थानकांजवळ बस थांबे, फीडर बस, शटल सेवा, ऑटो स्टँड, बस बे आणि सार्वजनिक सायकल शेअरिंगसारख्या सुविधा विकसित करण्याचा विचार आहे. तसेच अनधिकृत पार्किंगमुळे निर्माण होणारी कोंडी कमी करण्यासाठी नियोजित पार्किंगची सुविधाही उभारली जाणार आहे.

रस्ते विकास करताना पावसाच्या पाण्याचा निचरा, पाणी आणि सांडपाणी वाहिन्या, वीज तसेच ऑप्टिकल फायबर केबलसाठी स्वतंत्र युटिलिटी कॉरिडॉर आणि गॅस पाइपलाइनसाठी आवश्यक जागेचे नियोजन केले जाणार आहे. भविष्यात रस्ते वारंवार खोदण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी सर्व सेवांचे एकात्मिक नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

हिंजवडी, मान आणि वारुंजी परिसरातील सहा डीपी रस्त्यांच्या विकासासाठी पीएमआरडीएने आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही निर्देश देण्यात आले. वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम करण्यासाठी तातडीने वाहतूक अभ्यास करण्यास सांगण्यात आले आहे. हिंजवडीत ट्रान्झिट हब उभारण्यासह पीएमपीएमएलच्या डेपोसाठी उपलब्ध जागा आणि पर्यायी जागांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मुळशी धरणातील पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत टाटा कंपनीसोबत चर्चा सुरू असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. भविष्यातील वाढती लोकसंख्या आणि आयटी पार्कच्या गरजा लक्षात घेऊन दीर्घकालीन पाणीपुरवठा व्यवस्था उभारण्यावर भर देण्यात आला.

वाढत्या वीज मागणीचा विचार करून महावितरणच्या नवीन उपकेंद्रासाठी आवश्यक जागेबाबत अहवाल मागविण्यात आला आहे. नागरिकांसाठी खेळाची मैदाने, सांस्कृतिक केंद्रे आणि हिरवळीच्या सार्वजनिक जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतही संबंधित विभागांना सूचना देण्यात आल्या.

हिंजवडीतील कचरा व्यवस्थापनासाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या माध्यमातून कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत हद्दीतील कचरा महानगरपालिकेच्या सुविधा केंद्रापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाकडून घंटागाड्या उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

परिसरातील सुरक्षाव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी पोलिस विभागामार्फत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार असून, त्यासाठी जिल्हा प्रशासन निधी उपलब्ध करून देणार आहे.

दरम्यान, सकाळी आणि सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळेत बांधकाम साहित्याची वाहतूक करणाऱ्या जड वाहनांना अंतर्गत रस्त्यांवर प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले.

बैठकीस आमदार शंकर मांडेकर, आमदार बाबाजी काळे, अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे वाहतूक विभागाचे उपायुक्त विक्रांत देशमुख यांच्यासह हिंजवडी, मान आणि वारुंजी परिसरातील नागरिक उपस्थित होते.

हिंजवडीतील विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी पुढील आठवड्यात परिसराला भेट देणार आहेत. त्यापूर्वी संबंधित विभागांनी बैठकीतील निर्देशांची अंमलबजावणी करून प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.