बांबू उद्योजकांच्या अपेक्षांवर बांबू परिषदेत विचार मंथन

बांबू उद्योग वाढीसाठी नवीन तंत्रज्ञान व संशोधनावर भर देण्याची गरज व्यक्त

मुंबई, दि. 19 : बांबू उद्योगातील भविष्यातील संधींचा लाभ घेण्यासाठी समूह पद्धतीने बांबू उद्योग उभारावे लागतील. सक्षम बांबू धोरण त्यासाठी उपयुक्त ठरेल, अशी अपेक्षा बांबू उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ व उद्योजकांनी व्यक्त केल्या. त्याचबरोबर बांबू उद्योग वाढवायचा असेल तर राज्य शासनाचे सहकार्य, नवीन तंत्रज्ञान आणि स्थानिक परिस्थितीत उपयुक्त ठरणारी यंत्रे निर्माण करणे आवश्यक असून पुरवठा साखळी निर्माण करण्यावर भर द्यावा, असे मत बांबू परिषदेतील चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले.  
आंतरराष्ट्रीय बांबू दिनानिमित्त महाराष्ट्र सरकारच्या "महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन" (मित्रा) व फिनिक्स फाऊंडेशन यांच्यामार्फत मुंबईत दोन दिवसांची बांबू परिषद झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पहिल्या दिवसाचा समारोप झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आज बांबू क्षेत्रातील उद्योगांच्या संधी आणि आव्हाने या विषयावर गोलमेज परिषद पार पडली. "बांबू फॉर पीपल, प्लॅनेट अँड प्रॉस्पेरिटी : ग्रीन गोल्ड, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन अर्थ" अशी संकल्पना या परिषदेची आहे.
‘बाबू क्षेत्रातील उद्योगांसाठी संधी आणि विकास’ या विषयावरील चर्चासत्रात देशभरातली अभ्यासक, उद्योजक व तज्ज्ञांनी सहभाग घेतला. यावेळी मुख्यमंत्री शाश्वत विकास कृती दलाचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल, मालविका हर्बोफार्मा प्रा. लि.चे संचालक दिनेश शर्मा, आयटीसी कंपनीचे मुरलीधर मुत्नुरु, मुथ्था इंडस्ट्रीचे अनिल मुथ्था, रश्मी उद्योगाचे राजीव प्रताप सिंग, उद्योजक अनिल ओरस्कर, महाराष्ट्राचे मनरेगा आयुक्त नंद कुमार, बिट्स पिलानी आयटीचे प्राध्यापक अभिषेक गुप्ता, धनंजय बायोएनर्जीचे धनंजय कुंदकुरू, आयएसबी भारती इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी संस्थेचे संदीप चौधरी, आदित्य गोळे यांच्यासह देशभरातील बांबू क्षेत्रातील उद्योजक उपस्थित होते.
श्री. शर्मा म्हणाले, आत्मनिर्भर भारत व्हायचा असेल तर देशाला जैवइंधनाकडे वळावे लागणार आहे. त्यामध्ये बांबू हा महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर बांबू लागवडीवर भर द्यायला हवा. देशातील 90 कोटी एकर पडीक जमिनीमध्ये बांबूची लागवड केली तर त्यापासून सध्या आयात होणारे दोन अब्ज बॅरल इंधन बंद होऊन आपण देशात सहा अब्ज बॅरल जैवइंधन तयार करू शकू. औद्योगिक, स्टील आधारित आणि सिलिकॉन क्रांतीनंतर आता भारताला जैवइंधनामध्ये क्रांती करून इंधन आयातदार देश ही प्रतिमा बदलून जगाला इंधन निर्यात करणारा देश अशी ओळख निर्माण करणे शक्य होणार आहे.
श्री. नंदकुमार यांनी बांबू उद्योग वाढीसाठी लागणाऱ्या विविध घटकांवर राज्य शासन काम करत आहे. यासाठी बांबू संरक्षण व व्यवस्थापन धोरणावर काम सुरू असल्याचे सांगितले.
बांबूसंदर्भात भारतात संशोधन व विकास मोठ्या प्रमाणात झाल्यास भारत हा बांबू उत्पादनामध्ये अग्रसेर होईल, असे श्री. ओरोस्कर यांनी सांगितले. त्याचबरोबर पुरवठा साखळी व बाजारपेठ निर्माण करण्यावरही भर देण्याची आवश्यकता त्यांनी यावेळी सांगितली.
मुथ्था इंडस्ट्रीचे अनिल मुथ्था म्हणाले, बांबू उद्योगाला सुरुवातीच्या टप्प्यात सरकारी मदतीचे साह्य मिळाले पाहिजे. सरकारने खरेदीमध्ये बांबू फर्निचरला अधिक संधी देण्याची गरज आहे. बांबू उद्योगासाठी मशिनरी प्रामुख्याने चीनमध्ये मिळतात. परंतु स्थानिक पातळीवर देखील यंत्रांची निर्मिती झाली पाहिजे. तसेच दर्जेदार कच्चा माल मिळणे आवश्यक आहे.
अभिषेक गुप्ता यांनी बांबूच्या उद्योग विकासाबरोबरच संशोधन आणि तंत्रज्ञानाला देखील महत्व देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
बांबूला भौगोलिक निर्देशांक (जीआय टॅग) दिला आणि बौद्धिक संपदा म्हणून घोषित केल्यास स्थानिक पातळीवरील उद्योजक, व्यावसायिक यांना लाभ होईल, असे श्री. गोळे यांनी सांगितले.
ज्युरियन सस्टेनिब्लिटी कंपनीचे संस्थापक कृणाल नेगांधी व जॅक्सन ग्रुपचे चंदन गोसावी यांनी या सत्राचे सूत्रसंचालन केले. या सत्रानंतर परिषदेचा समारोप झाला.