धर्मादाय कायद्यातील सुधारणांमुळे देवस्थान ट्रस्टच्या कारभारात संदिग्धता; पदसिद्ध विश्वस्तांबाबत स्पष्टता आवश्यक

???? धर्मादाय कायद्यातील सुधारणांमुळे देवस्थान ट्रस्टच्या कारभारात संदिग्धता; पदसिद्ध विश्वस्तांबाबत स्पष्टता आवश्यक

पुणे : महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत दिवाणी व जिल्हा न्यायालयांना ट्रस्ट नियमनासंबंधी असलेले काही अधिकार धर्मादाय आयुक्तांकडे वर्ग केले आहेत. नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम ५० ब नुसार ट्रस्टसाठी नियमावली (स्कीम) तयार करणे, त्यात सुधारणा करणे तसेच विश्वस्तांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार आता धर्मादाय आयुक्तांकडे देण्यात आले आहेत.

मात्र, ३० मे रोजी विधी व न्याय विभागाचे उपसचिव डॉ. कुंवरसिंह सिंघेल यांनी काढलेल्या अधिसूचनेनंतर काही देवस्थान ट्रस्टच्या कारभाराबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. या अधिसूचनेनुसार एकूण १९ देवस्थान ट्रस्टमध्ये पूर्वी पदसिद्ध विश्वस्त, अध्यक्ष किंवा पदाधिकारी असलेल्या दिवाणी अथवा जिल्हा न्यायाधीशांच्या जागी संबंधित विभागाचे सह धर्मादाय आयुक्त, उपायुक्त किंवा सहाय्यक आयुक्त यांना कार्यभार स्वीकारण्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

जुन्या देवस्थानांची नियमावली कायम

ही बहुतांश देवस्थाने शंभर ते दीडशे वर्षांपूर्वी न्यायालयांनी केलेल्या नियमावलीनुसार चालत असून त्या काळात संबंधित न्यायिक अधिकारी पदसिद्ध विश्वस्त किंवा अध्यक्ष म्हणून कार्यरत असत. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायदा लागू झाल्यानंतर या ट्रस्टची नोंदणी नव्याने झाली असली तरी त्यांच्या जुन्या नियमावल्या कायम ठेवण्यात आल्या.

तज्ज्ञांचे मत

माजी अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशन, पुणे, अॅड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार यांनी स्पष्ट केले की, ज्या देवस्थानांमध्ये न्यायिक अधिकारी पदसिद्ध विश्वस्त किंवा अध्यक्ष होते, तेथे धर्मादाय विभागातील अधिकाऱ्यांनी तो कार्यभार स्वीकारणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरू शकते. मात्र, ज्या ट्रस्टमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांना केवळ विश्वस्त मंडळ निवडण्याचा अधिकार होता, त्या ठिकाणी धर्मादाय अधिकाऱ्यांनी स्वतः विश्वस्त, अध्यक्ष किंवा इतर पदाधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारणे अयोग्य ठरू शकते.

विद्यमान विश्वस्त मंडळांना फरक समजावण्याची गरज

अॅड. कदम यांनी असेही नमूद केले की, ज्या देवस्थानांवर पूर्वी कोणताही न्यायिक अधिकारी विश्वस्त किंवा पदाधिकारी नव्हता, परंतु अधिसूचनेच्या आधारे धर्मादाय विभागाचे अधिकारी विद्यमान विश्वस्त मंडळाकडून कारभार काढून घेत असतील, तर कायद्यातील हा महत्त्वाचा फरक संबंधितांना समजावून सांगणे आवश्यक आहे.

धर्मादाय कायद्यातील या सुधारणांमुळे ट्रस्ट व्यवस्थापनात मोठे बदल अपेक्षित असून, पदसिद्ध विश्वस्त आणि विश्वस्त निवडीचे अधिकार यातील भेद स्पष्ट करण्याची मागणी आता पुढे येत आहे.