सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण या विषयावरील परिसंवाद कार्यक्रम
ksnews
0
16
मुंबई, दि. १२: सध्या प्रचलित असलेले सहकार कायद्यात कालानुरूप बदल करण्याची गरज आहे. सहकार क्षेत्राशी निगडित असलेल्या प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचे काम सहकार कायद्यातून झाले पाहिजे. त्यासाठी कायद्यात प्रत्येक क्षेत्राशी निगडित नवीन ' प्रकरणे ' दाखल करावी लागणार आहेत. त्यासाठी सहकार कायद्यात आवश्यक बदल करावे लागतील. सहकार कायद्यातील आवश्यक बदलांसाठी समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात दख्खनचा उठाव आणि सहकाराची मुहूर्तवेढ, शतकोत्तर सुवर्ण स्मृतिदिन १५० वर्ष, आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष २०२५ निमित्त ' सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण' या परिसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संबोधित करताना मुख्यमंत्री बोलत होते.
व्यासपीठावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, खासदार शरद पवार, बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, दिलीप दिघे उपस्थित होते.
सहकारी बँकांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेत बँकिंग क्षेत्रात अमुलाग्र बदल केले असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कोअर बँकिंग प्रणालीसह आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त बँकिंग प्रणाली सहकारी बँकांनी अंगीकारली. ग्राहकपयोगी सर्व सेवा सहकारी बँका देत आहेत. यामुळे ' फिस्कल कन्सोलिडेशन' च्या कालावधीत सहकारी बँका जगल्या आहेत. या काळातही सहकारी बँकांनी उत्तम काम केले आहे. पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथे 12 मे 1875 रोजी सावकारांविरोधात झालेला उठाव म्हणजे ही सहकार क्षेत्राची सुरुवात ठरली. अशा या ऐतिहासिक घटनेला आज दीडशे वर्ष पूर्ण झाली आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात प्रथमच स्वतंत्ररित्या सहकार मंत्रालय सुरू केले आहे. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशभर सहकार चळवळीचे सक्षमीकरण होत आहे. देशभरात सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण केंद्र शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळत आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने १० हजार गावांमध्ये सहकारी संस्थांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचे ' बिजनेस मॉडेल ' बनविण्यात येत आहे. या कामासाठी जागतिक बँकेनेही समाधान व्यक्त केले असून यातून ' ॲग्री बिजनेस'ची नवीन सुरुवात करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
सहकारी साखर कारखाने साखर उत्पादनासोबत उपपदार्थही बनवीत आहेत. यामुळे जागतिक स्पर्धेत साखर कारखाने टिकत आहेत. केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत, इथेनॉल धोरण यामध्ये सातत्याने बदल केले आहेत. शेतकऱ्यांचे कारखाने शेतकऱ्यांकडेच राहील, अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी उपपदार्थांच्या निर्मितीकडेही वळले पाहिजे. सहकारी तत्त्वावर सुरू असलेल्या सूतगिरण्यांना विजेचे दर हे जागतिक स्पर्धेत टिकविण्यासाठी अडचणीचे ठरत असल्याच्या तक्रारी असतात. शासन विजेबाबत अनुदानही देत असते. त्यामुळे सर्व सुतगिरण्या सौरऊर्जेवर नेण्यात येत आहे. त्यामुळे सुतगिरण्यांची विजेची सर्वात मोठी अडचण दूर होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योगांनाही मदत करण्यात यावी. एकूण सहकारी संस्थांपैकी ५० टक्के या सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. सहकार कायद्यात बदल करून मागील काळात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी वेगळे प्रकरण ठेवण्यात आले आहे. यामधून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची व्यवस्था उभारण्यात येत आहे. स्वयं पुनर्विकास करण्यासाठी नवीन योजना सहकारी संस्थांसाठी आणलेली आहे. त्यांना राज्य शासन १७ प्रकारच्या वेगवेगळ्या सवलती देत आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बळकटीकरणामुळे मुंबईतच हक्काचे घर नागरिकांना मिळत आहे. आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं पुनर्विकास बाबत समितीही स्थापन करण्यात आलेली आहे.
सहकारी बँकांमधून राज्य शासनाचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होण्यासाठी याबाबत अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
भारताच्या महासत्तेच्या वाटचालीमध्ये सहकाराचा मोठा वाटा
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
भारत वेगाने तिसऱ्या महासत्तेकडे वाटचाल करीत आहे. सध्या जगातील सर्वात मोठी पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. महासत्तेकडे होणाऱ्या या वाटचालीत सहकार क्षेत्राचा मोठा वाटा असणार आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, केंद्रात सहकार मंत्रालय स्थापन केल्यानंतर देशात सहकार क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणांचे वारे वाहू लागले आहेत. नाबार्डच्या सहकार्याने ग्रामीण भागात ग्रामीण मार्ट स्थापन करण्यात येत आहे. किसान क्रेडिट कार्ड आणि मायक्रो एटीएममुळे सहकार चळवळीला अधिक बळकटी प्राप्त झाली आहे. ग्रामीण अर्थकारणाला मोठ्या प्रमाणावर यामुळे चालना मिळत आहे. महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक ही 62 हजार कोटींचा व्यवहार असणारी देशात सहकार क्षेत्रात आर्थिक संपन्न असणारी बँक आहे. या परिसंवादाच्या विचार मंथनातून नक्कीच सर्वसामान्यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी सहकार क्षेत्र किती महत्त्वाचे आहे, याबाबतीत विचार मिळणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
सहकार चळवळीच्या आतापर्यंतच्या इतिहासावर महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने अहवाल तयार करावा
उपमुख्यमंत्री अजित पवार
पुणे जिल्ह्यातील सुप्याच्या भूमीत दीडशे वर्षांपूर्वी सावकारी विरोधात उठाव झाला. हा उठावच मुळात सहकार क्षेत्राचा श्रीगणेशा करणारा ठरला. आज सहकार चळवळ खूप पुढे गेली आहे. मात्र भविष्यातील संकट आणि आव्हानांचा सामना करण्यासाठी या चळवळीला अधिक बळकट करण्याची गरज आहे. सहकार चळवळीच्या आतापर्यंतच्या इतिहासावर महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँकेने एक अहवाल तयार करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, लागोपाठ ६०० कोटींपेक्षा जास्त नफा कमवणारी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक ही सहकार क्षेत्रातील एकमेव बँक आहे. यंदा ६५१ कोटीचा नफा बँकेला मिळाला आहे. सहकारी बँकेला नफा झाल्यास संचालक मंडळांना काही प्रमाणात नफ्यातील हिस्सा देण्याच्या तरतुदीसोबतच बँक अडचणीत असताना संचालक मंडळावर कारवाई करण्याची तरतूदही करण्यात यावी. सहकारी संस्थांना व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. शासन नेहमी सहकारी चळवळीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.
