_पालघर जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार उभारण्यासाठी 1395 एकर जमिन; मंत्री मंडळ बैठकीत मान्यता_

मुंबई, दि. 14 -पालघर जिल्ह्याच्या डहाणू तालुक्यातील दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारण्यासाठी 558.43 हेक्टर (1,395 एकर) जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाला देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.हा आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेशी थेट जोडणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरेल,असा विश्वास पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केला.

पणन मंत्री रावल यांनी मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंत्रालयात पत्रकारांशी संवाद साधताना दापचरी येथे उभारण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कृषी बाजाराबाबत सविस्तर माहिती दिली. यावेळी पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे उपस्थित होते.

मंत्री रावल म्हणाले, वाढवण बंदरापासून अवघ्या 40 किलोमीटर अंतरावर उभारण्यात येणारा हा प्रकल्प फ्रान्समधील रुंगीस मार्केट (Rungis Market), नेदरलँड्समधील रॉयल फ्लोरा हॉलंड (Royal Flora Holland) तसेच रॉटरडॅम बंदर परिसरातील आधुनिक कृषी लॉजिस्टिक व्यवस्थेच्या धर्तीवर विकसित करण्यात येणार आहे. अत्याधुनिक संसाधनांनी युक्त देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठात निर्यात करणारे जागतिक दर्जाचे कृषी व्यापार केंद्र म्हणून त्याची उभारणी केली जाईल. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाचे शॉर्टिंग,ग्रेडिंग, पॅकिंग, मार्केटिंग ह्या सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी असणार आहे.जलद पुरवठा साखळी,कोल्ड स्टोरेज सुविधा व लॉजिस्टिक्स या सुविधा याठिकाणी असतील या मुळे शेतमालाचे मूल्यवर्धन होऊन चांगला दर मिळेल.म्हणून शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी सरकारचा हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे मंत्री जयकुमार रावल यांनी यावेळी सांगितले.

त्रिस्तरीय विपणन व्यवस्थेची निर्मिती

राज्यात आंतरराष्ट्रीय बाजार, राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती अशी त्रिस्तरीय विपणन व्यवस्था विकसित करण्यात येत आहे, त्यातून कृषी मालाच्या मूल्यसाखळीला बळकटी मिळणार आहे. निर्यात बाजार सुविधांचे एकत्रीकरण, काढणीनंतरचे मूल्यवर्धन, संगणकीकृत व पारदर्शक व्यवहार आणि आधुनिक बाजार पायाभूत सुविधा यावर विशेष भर दिला जाणार असल्याचे मंत्री रावल यांनी सांगितले.

एकाच केंद्रात अनेक महत्त्वाच्या सुविध

दापचरी येथील केंद्रामध्ये घाऊक व्यापार, आयात-निर्यात सुविधा, शीतसाखळी व्यवस्था, ग्रेडिंग व पॅकेजिंग, मल्टिमोडल लॉजिस्टिक व्यवस्था तसेच ॲग्रीटेक व एक्स्चेंज सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. याशिवाय वेअरहाऊसिंग, कोल्ड स्टोरेज, रिपनिंग चेंबर्स, गुणवत्ता परीक्षण सुविधा, कंटेनर टर्मिनल, रेल्वे सायडिंग, ई-लिलाव व्यवस्था आणि निर्यात सुलभता केंद्र उभारण्याचे नियोजन आहे.

महाराष्ट्राच्या निर्यात क्षमतेला बळ

 महाराष्ट्र द्राक्ष, डाळिंब, कापूस आणि कडधान्य उत्पादनात देशात प्रथम क्रमांकावर असून फळे व भाजीपाला उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशाच्या एकूण कृषी निर्यातीपैकी सुमारे 15 टक्के निर्यात महाराष्ट्रातून होत असून, भारतातील 43 टक्के फळ निर्यातही राज्यातून केली जाते. दापचरी प्रकल्पामुळे या निर्यात क्षमतेत आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा पणन मंत्र्यांनी व्यक्त केली.

निर्यात व रोजगारवाढीस चालना

या प्रकल्पामुळे काढणीनंतर होणाऱ्या नुकसानीत 15 ते 20 टक्क्यांनी घट होण्यास मदत होणार असून, शेतमाल वाहतूक व हाताळणी खर्चातही 15 ते 20 टक्क्यांची बचत अपेक्षित आहे. प्रकल्पामुळे 10 हजारांहून अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार असून, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसह कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठी गती मिळणार असल्याचे मंत्री रावल यांनी दिली.

जागतिक बाजारपेठेशी थेट जोडणी

वाढवण डीपवॉटर पोर्ट, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जवाहरलाल नेहरू बंदर, समृद्धी महामार्ग, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर आणि वडोदरा एक्सप्रेस वे यांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांशी जोडणीमुळे निर्यात सुलभ होऊन लॉजिस्टिक खर्चात बचत होणार आहे. फळे, भाजीपाला, फुले, धान्य, कडधान्ये, मसाले आणि प्रक्रिया केलेल्या कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीला या प्रकल्पातून मोठी चालना मिळेल.महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या पुढाकाराने आणि राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली विकसित होणारा हा प्रकल्प महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य कृषी निर्यात केंद्र बनविण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असे सांगून दापचरी येथील आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार हा केवळ बाजार नसून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेशी जोडणारा विकासाचा नवा मार्ग असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी यावेळी नमूद केले.