सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांचे आता कामगिरीवर मूल्यमापन
मुंबई, दि. ६ : सार्वजनिक आरोग्य विभागातील जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे दरवर्षी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने मूल्यमापन करण्याचा निर्णय आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी घेतला आहे. मागील तीन वर्षांतील कामगिरीच्या आधारे अधिकाऱ्यांना श्रेणी देण्यात येणार असून, भविष्यातील जबाबदाऱ्या, नियुक्त्या आणि कार्यनियोजनासाठी या मूल्यमापनाचा आधार घेतला जाणार आहे.
३१ मार्च २०२६ पर्यंत किमान तीन वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या सन २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या कालावधीतील कामकाजाचे परीक्षण केले जाणार आहे. एकूण १०० गुणांच्या आधारे मूल्यांकन करून अधिकाऱ्यांचे चार श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यात येईल. ही प्रक्रिया पुढील काळात दरवर्षी राबविण्यात येणार आहे.
मूल्यमापनामध्ये रुग्णसेवा, नेतृत्वक्षमता, तक्रार निवारण, मनुष्यबळ व्यवस्थापन, आर्थिक शिस्त आणि विविध आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी यांसारख्या बाबींना महत्त्व दिले जाणार आहे. जिल्हा वार्षिक नियोजन, राज्य लेखाशीर्ष, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि सीएसआर निधीचा प्रभावी वापर याचाही आढावा घेतला जाणार आहे.
आरोग्य संस्थांमधील औषधांचा पुरवठा, आहार व्यवस्था, स्वच्छता, कंत्राटी मनुष्यबळाचा योग्य वापर तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमधील मनुष्यबळाचे नियोजन यांचाही गुणांकनात समावेश करण्यात आला आहे. नैसर्गिक आपत्ती, साथीचे आजार आणि आपत्कालीन परिस्थितीत अधिकाऱ्यांनी बजावलेली भूमिका देखील विचारात घेतली जाणार आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील विविध कार्यक्रम, शासनाची विशेष अभियाने तसेच माझे गाव आरोग्य संपन्न गाव, अरुणोदय सिकलसेलमुक्त महाराष्ट्र, पॅलेटिव्ह केअर अभियान आणि कर्करोगमुक्त महाराष्ट्र यांसारख्या उपक्रमांमधील योगदानाचेही मूल्यमापन होणार आहे.
डिजिटल कामकाजालाही या प्रक्रियेत महत्त्व देण्यात आले असून आयुष्मान भारत कार्डची कामगिरी, आरोग्य विभागाच्या विविध पोर्टलवरील माहिती अद्ययावत ठेवणे, महाकर्मी पोर्टलवरील कामकाज तसेच आयुष्मान भारत आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जाणार आहे. आगामी तीन वर्षांसाठी अधिकाऱ्यांनी आखलेले कार्यनियोजनही मूल्यमापनाचा एक भाग असेल.
कामगिरीसोबत अधिकाऱ्यांची सचोटी आणि प्रशासकीय प्रतिमेलाही महत्त्व देण्यात आले आहे. नामनिर्देशनासाठी किमान तीन वर्षांची सेवा, कोणतीही प्रलंबित किंवा प्रस्तावित शिस्तभंगाची कारवाई नसणे, अपहाराच्या प्रकरणात सहभाग नसणे आणि गंभीर तक्रारी नसणे हे निकष ठेवण्यात आले आहेत. उत्कृष्ट चारित्र्य आणि निर्विवाद सचोटी यांनाही महत्त्व दिले जाणार आहे.
या निर्णयामुळे केवळ सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे संधी देण्याऐवजी प्रत्यक्ष कामगिरी, कार्यक्षमता आणि नेतृत्वगुणांना प्राधान्य मिळणार आहे. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या क्षमतेनुसार महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देण्याची संधी निर्माण होणार असल्याने विभागात सकारात्मक स्पर्धा वाढण्याची अपेक्षा आहे.
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या नेतृत्वाखाली सार्वजनिक आरोग्य विभागात गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणांवर भर दिला जात आहे. प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक आणि आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
कामगिरीचे नियमित आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन झाल्यामुळे अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढण्यासोबतच आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी, रुग्णसेवा आणि जिल्हास्तरीय आरोग्य व्यवस्थेचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.