छत्रपती संभाजीनगर, परभणी आणि परळीचा राष्ट्रीय गौरव

छत्रपती संभाजीनगर, परभणी आणि परळीचा राष्ट्रीय गौरव

नवी दिल्ली, दि. २० : प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीत महाराष्ट्राने देशात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. नवी दिल्ली येथे आयोजित पीएम स्वनिधी सन्मान पुरस्कार २०२६ सोहळ्यात महाराष्ट्राला दोन, तर छत्रपती संभाजीनगर, परभणी आणि परळी या शहरांना प्रत्येकी एक असे एकूण पाच राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल यांच्या हस्ते हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू यावेळी उपस्थित होते. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या वतीने आयुक्त अमोल येडगे यांनी पुरस्कार स्वीकारला.

तीन शहरांची राष्ट्रीय स्तरावर चमकदार कामगिरी

कर्ज वितरणाच्या कामगिरीत छत्रपती संभाजीनगरने १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या गटात तृतीय क्रमांक मिळविला. एक ते दहा लाख लोकसंख्येच्या गटात परभणीने, तर एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्येच्या गटात परळीने प्रथम क्रमांक पटकावला. याशिवाय, पुनर्रचित पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत कर्ज वितरणात महाराष्ट्र देशात प्रथम, तर डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यात द्वितीय क्रमांकावर राहिला.

छत्रपती संभाजीनगरची २०४ टक्के उद्दिष्टपूर्ती

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेने आयुक्त अमोल येडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केली. निर्धारित २३ हजार ५०२ पथविक्रेत्यांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ४७ हजार ९५० पथविक्रेत्यांना प्रथम कर्ज वितरित करण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेने २०४ टक्के उद्दिष्टपूर्ती साध्य केली.

१७ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत शहरातील ६५ हजार ९१ पथविक्रेत्यांना एकूण १००.०५ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. तसेच ३८ हजार ६९० पथविक्रेते डिजिटल व्यवहारांसाठी सक्रिय झाले आहेत. या कामगिरीमुळे महापालिकेला राष्ट्रीय स्तरावर तृतीय क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला.

पथविक्रेत्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी योजना

पीएम स्वनिधी योजनेची सुरुवात १ जून २०२० रोजी करण्यात आली. या योजनेद्वारे देशातील सुमारे ८१ लाख पथविक्रेत्यांना आतापर्यंत एक कोटी २१ लाखांहून अधिक कर्जवितरण करण्यात आले असून, त्याची एकूण रक्कम सुमारे २० हजार कोटी रुपये आहे.

केंद्र शासनाने ऑगस्ट २०२५ मध्ये योजनेची पुनर्रचना करून मार्च २०३० पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामध्ये कर्जमर्यादेत वाढ, पात्र लाभार्थ्यांसाठी यूपीआय संलग्न रुपे क्रेडिट कार्ड आणि निमशहरी भागांपर्यंत योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे.

आठ कल्याणकारी योजनांचाही लाभ

स्वनिधी से समृद्धी उपक्रमांतर्गत पथविक्रेत्यांच्या कुटुंबांना केंद्र शासनाच्या आठ विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ दिला जात आहे. सुलभ कर्जपुरवठा, डिजिटल व्यवहार, आर्थिक समावेशन आणि सामाजिक सुरक्षा यांच्या माध्यमातून पथविक्रेत्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे.

महाराष्ट्राने मिळविलेल्या या यशामुळे राज्याच्या शहरी विकास आणि पथविक्रेत्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या प्रयत्नांना राष्ट्रीय स्तरावर गौरव प्राप्त झाला आहे.