विद्यार्थ्यांना ताजा पोषण आहार वेळेत द्या

मुंबई, दि. 5 : प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना ताजा, सकस आणि दर्जेदार आहार वेळेत मिळण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हास्तरावर द्यावेत. यासाठी शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्त धोरण आखून आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सध्या इयत्ता आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ दिला जातो. या योजनेचा लाभ दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना देण्याची व्यवहार्यता तपासून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी आणि इस्कॉनचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. राज्यातील महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऑनलाइन सहभागी झाले.

ग्रामीण भागातील ज्या ठिकाणी केंद्रीय स्वयंपाकगृहाचा पर्याय व्यवहार्य आहे, तेथे त्याचा वापर करावा. मात्र दुर्गम आणि आदिवासी भागातील शाळांपर्यंत केंद्रीय स्वयंपाकगृहातून अन्न पोहोचण्यास विलंब होत असल्यास ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून स्थानिक पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

शाळांपर्यंत पोषण आहार वेळेत आणि ताजा पोहोचतो की नाही, याची स्थानिक पातळीवर तपासणी करावी. शक्य असेल तेथे आहार वितरणाची जबाबदारी स्थानिक बचतगटांना द्यावी. आहाराची गुणवत्ता, सेवा आणि देयक व्यवस्थेबाबत स्पष्ट निकष निश्चित करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरीय पोषण आहार समितीची बैठक घेऊन स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या प्रथिनसमृद्ध खाद्यपदार्थांचा आहारात समावेश करण्याचे नियोजन करावे. स्थानिक आहारपद्धती आणि विद्यार्थ्यांची पसंती लक्षात घेऊन मिलेटयुक्त पदार्थांसह पोषणमूल्य असलेल्या विविध पदार्थांचा समावेश करावा, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय स्वयंपाकगृहाची व्याप्ती वाढविण्याची सूचना केली. ग्रामपंचायतींना निधी देऊन स्थानिक पातळीवर पोषण आहार उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तांदळाचे प्रमाण कमी करून इतर धान्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. विद्यार्थ्यांचे हेल्थ कार्ड तयार करण्यात येत असून पालकांच्या उपस्थितीत आरोग्य तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी शहरी भागातील 30 अंगणवाड्यांमध्ये इस्कॉनच्या माध्यमातून पोषण आहार पुरविण्यात येत असल्याचे सांगितले. या उपक्रमाची परिणामकता तपासून अंगणवाड्यांची संख्या वाढविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. स्थानिक गरजेनुसार ताजा आहार देण्यावर भर देण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी पोषण आहारामध्ये मैद्याचा वापर करू नये, अशी सूचना केली.

राज्यातील 85 हजार 206 पात्र शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचा लाभ दिला जातो. इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना 450 उष्मांक आणि 12 ग्रॅम प्रथिने, तर इयत्ता सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना 700 उष्मांक आणि 20 ग्रॅम प्रथिनयुक्त दुपारचे भोजन दिले जाते. आहारात विविधता आणण्यासाठी पुलाव, खिचडी, उसळ, वरण भात यांसह 12 प्रकारच्या पाककृती निश्चित करण्यात आल्या आहेत.