वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम ठरवावा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश
ksnews
0
47
मुंबई ः १४
आदिवासी समाज हा आपल्या हक्क आणि अधिकारांसाठी झगडत आहे. त्याचे जीवनमान स्थिर नाही. त्यासाठी त्यांना जमीनीची मोजणी करुन आणि नकाशा तयार करुन देण्यासाठी प्रयत्न करावा. तसेच जमीन मोजण्याबाबत काही आर्थिक आणि तांत्रिक धोरण तयार करता येईल का याबाबत जमाबंदी आयुक्तांकडून माहिती घ्यावी. यासाठी एक कालबद्ध कार्यक्रम ठरविण्यात यावा असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
सामुदायिक वनहक्क पट्ट्यांबाबत आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत बावनकुळे बोलत होते. बैठकीस मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, आदिवासी विकासमंत्री अशोकराव उइके, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे वनमंत्री गणेश नाईक, प्रांत सचिव महेश देशपांडे, वन हक्क दावे अभ्यासक संजय कुलकर्णी, राज्यपाल नियुक्त टीओसी प्रतिनिधी मिलींद थत्ते, सीएफआरएमसीए तज्ज्ञ युवराज लांडे यांच्यासह सर्व विभागीय आयुक्त, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, वनहक्क जमिनींचे वाटप करताना काही तांत्रिक अडचणी येत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. त्या सोडविण्यासाठी कँबिनेटसमोर, सभागृहात विषय मांडून निर्णय घेतला जाईल. आवश्यकता वाटल्यास केंद्राकडेही प्रस्ताव पाठविला जाईल. वन–धन केंद्र हे राज्याकडून उभारण्याबाबत विचार केला जाईल. तशा प्रकारचे निर्देशही दिले जातील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महसूलमंत्री पुढे म्हणाले, पेसा मार्फत २७३ गावे नोटीफाईड झालेली नाही ती नोटीफाईड करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा. त्याबरोबरच पेसा निधी ५ टक्क्यांवरन १० टक्के करण्याबाबतचाही प्रस्ताव देण्यात यावा. वनजमिनीवरील तांडे आणि पाडे यांच्या बाजूला असलेली जमीन घरे बांधण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्याची मागणीही यावेळी वन हक्क समितीकडून करण्यात आली.
नंदूरबारमध्ये ७२ वनग्रामे महसूली गावे करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, त्यांची गावठाणे निश्चित करण्यात आली नाहीत याबाबतही योग्य कारवाई करण्यात येईल असे निर्देश महसूलमंत्र्यांनी दिले. तर आदिवासी समाजाला स्थानिक पातळीवर ठेकेदार मासेमारी करु देत नाहीत याबाबत तक्रार असल्यास देण्यात यावी त्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
गर्जे अभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जन मन योजना, वनहक्क रोजगार, सामूहिक वनांचे भूसंपादन झाल्यास त्याचा लाभ देणे, आदिवासी लोकांसाठी मत्यमारी धोरण आदीबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
