नशामुक्त भारत 2029 साठी केंद्राचा कृती आराखडा

ठाणे : वर्ष 2029 पर्यंत नशामुक्त भारत घडवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने तीन वर्षांचा मार्गदर्शक कृती आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यात अमली पदार्थांच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण, सेवनाला प्रतिबंध, उपचार व पुनर्वसन तसेच विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्यावर भर देण्यात आला आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 26 जून 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या राष्ट्रीय अमली पदार्थ समन्वय केंद्राच्या दहाव्या सर्वोच्चस्तरीय बैठकीत व्हिजन डॉक्युमेंट 2026 ते 2029 प्रकाशित केले होते. या आराखड्यासाठी 35 पेक्षा अधिक मंत्रालये, विभाग आणि संस्थांशी सल्लामसलत करण्यात आली असून विविध स्तरांवर बैठका घेण्यात आल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर नशामुक्त भारत 2029 बाबत जनजागृती करण्यासाठी पत्र सूचना कार्यालयाच्या मुंबई विभागातर्फे अमली पदार्थ नियंत्रण संस्था आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सहकार्याने ठाण्यात वार्तालाप उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी माध्यम प्रतिनिधींना आराखड्याची उद्दिष्टे, कृती, रणनीती आणि कालमर्यादेची माहिती देण्यात आली.

जुलै 2026 ते जुलै 2029 या तीन वर्षांच्या कालावधीतील हा कृती आराखडा चार प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहे. गुप्तवार्ता व कारवाईवर आधारित अंमलबजावणी, अमली पदार्थांच्या पूर्व घटकांवर आणि कृत्रिम अमली पदार्थांवर नियंत्रण, मागणी व हानी कमी करणे तसेच क्षमता बांधणी आणि समन्वय या बाबींचा त्यात समावेश आहे. आराखड्यात 25 घटक आणि 200 पेक्षा अधिक कृती बिंदू निश्चित करण्यात आले आहेत.

युवांमधील अमली पदार्थांच्या सेवनाला प्रतिबंध करण्यासोबतच उपचार आणि पुनर्वसनाची क्षमता पाच पटीहून अधिक वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सध्या असलेली 334 व्यसनमुक्ती केंद्रांची संख्या मार्च 2029 पर्यंत 1 हजार 751 पर्यंत वाढवण्याचे नियोजन आहे. मुले आणि महिलांसाठी विशेष सुविधा तसेच प्रत्येक राज्यातील एका वैद्यकीय महाविद्यालयात समर्पित विभाग स्थापन करण्याचीही तरतूद आहे.

नशामुक्त भारत अभियानाला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याचा केंद्राचा प्रयत्न असून सध्याच्या 20 कोटी लोकांपर्यंत असलेली पोहोच 50 कोटी लोकांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. राष्ट्रीय छात्र सेना, राष्ट्रीय सेवा योजना आणि माय भारतच्या माध्यमातून एक लाख नशामुक्त भारत मित्र तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांना अमली पदार्थविरोधी लढ्यात महत्त्वाची भूमिका देण्यात आली आहे.

प्रत्येक राज्याकडे मार्च 2027 पर्यंत पूर्णपणे सुसज्ज अमली पदार्थविरोधी कृतीदल असावे, तसेच अमली पदार्थांच्या नमुन्यांच्या तपासणीचे अहवाल 30 दिवसांत सादर केले जावेत, अशी उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून त्रैमासिक आढाव्याद्वारे या अभियानाच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवली जाणार आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारे, सुरक्षा यंत्रणा, शैक्षणिक व वैद्यकीय संस्था, कुटुंबे आणि समाज यांच्या समन्वित सहभागातून नशामुक्त भारत 2029 अभियान पुढे नेण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. अमली पदार्थांची निर्मिती, तस्करी आणि वितरणाच्या नेटवर्कवर कारवाई करण्याबरोबरच जनजागृती आणि पुनर्वसनालाही अभियानात महत्त्व देण्यात आले आहे.