ट्रस्ट नियमनाचे अधिकार आता फक्त धर्मादाय अधिकाऱ्यांकडे

सरकारतर्फे अधिसूचना जारी

 १ मे २०२६ पासून दिवाणी न्यायालयांचे अधिकार संपुष्टात

महाराष्ट्र विधिमंडळाने हिवाळी अधिवेशनात सार्वजनिक ट्रस्ट कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम ५०(ब) अंतर्गत ट्रस्टचे ट्रस्टी म्हणून कार्य करणे, नवीन ट्रस्टी नियुक्त करणे किंवा ट्रस्ट डीडमध्ये बदल करणे यासंदर्भातील अधिकार आता दिवाणी व जिल्हा न्यायालयांकडून काढून घेण्यात आले आहेत.

राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने दिनांक २७ एप्रिल २०२६ रोजी अधिसूचना जारी करून हे अधिकार १ मे २०२६ पासून केवळ धर्मादाय आयुक्त व संबंधित धर्मादाय अधिकाऱ्यांकडे राहतील, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यातील दिवाणी व जिल्हा न्यायालयांचे ट्रस्ट आणि धर्मादाय संस्थांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार संपुष्टात आले आहेत.

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अनेक धार्मिक ट्रस्ट, मंदिरे, मठ आणि धर्मादाय संस्थांचे नियमन करण्याचे अधिकार दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ९ अंतर्गत न्यायालयांकडे होते. अनेक न्यायिक अधिकारी विविध धार्मिक ट्रस्टमध्ये पदसिद्ध विश्वस्त म्हणून कार्यरत होते. आता या सर्व अधिकारांचे हस्तांतरण महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० अंतर्गत धर्मादाय यंत्रणेकडे करण्यात आले आहे.

सन १९५० मध्ये राज्यात धर्मादाय कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर तब्बल सव्वीस वर्षांनी हा ऐतिहासिक बदल करण्यात आला असून, ट्रस्ट व्यवस्थापन आणि नियमन प्रक्रियेत यामुळे मोठे बदल होणार आहेत.

— अ‍ॅड. शिवराज कदम जहागिरदार

माजी अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे