महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामध्ये प्रकल्पग्रस्तांचा बोगस दाखल्यांचा सुळसुळाट
ksnews
0
25
प्रकल्पग्रस्त दाखल्याच्या छाननी मध्ये काही विद्यापीठ कर्मचाऱ्याचा हेराफेरी केल्याचा संशय
राहुरी तालुक्यातील
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामध्ये प्रकल्पग्रस्ताच्या नोकरी भरती संबंधित 750
जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध झालेली
जाहिरातीनंतर अनेकांनी
प्रकल्पग्रस्ताचे दाखले बनवण्यासाठी जिल्हा पुनर्वसन विभागाकडून काढल्याचे दिसून येते मात्र पुनर्वसन विभागातील काही कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून बोगस प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले वितरित झाल्याची मोठी चर्चा , राहुरी तालुक्यात होत असून काही एजंटामार्फत दहा ते पंधरा हजाराची रेट ठरवून अशा प्रकारचे प्रकल्पग्रस्त दाखले काढून दिले आहे
यामध्ये राहुरी
विद्यापीठातील सरकारी कर्मचारी असलेला काही कर्मचारी
प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले छाननी करण्यासाठी मध्ये काही अफरातफर करीत असल्याकारणाने या संशयाने पोलिसाने चौकशी कामे ताब्यात घेतलेची राहुरी विद्यापीठामध्ये चर्चा आहे मुळातच काही सरकारी कर्मचारी
प्रकल्पग्रस्ताच्या नोकरीसाठी
विद्यापीठांमध्ये यापूर्वी अफरातफर करून स्वतःला नोकरी मिळून तर घेतली आहे परंतु त्यांच्यातील किडा काही शांत झाला नाही या कर्मचाऱ्यांनी गोदावरी गेस्ट हाऊस सारखे ऑफिस व शेतकरी निवास कृषी विद्यापीठ येथे प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले मिळवून देण्याची रॉकेट चालवले जाते असा संशय आल्यावर या गोष्टीचा सुगावा स्थानिक पोलीसाना लागताच
याबाबत तातडीने त्या कर्मचाऱ्याला चौकशी कामी ताब्यात घेतले गेले अशी चर्चा राहुरी विद्यापीठ परिसरामध्ये दिसून येत आहे
प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमाणपत्राबाबत शासनाने यापूर्वीच परिपत्रक निरगरीत केलेले आहे
शासनाने स्पष्टपणे आदेश केले आहे की जर एखाद्या प्रकल्पग्रस्त दाखल्यावर नोकरी यापूर्वी मिळाली असेल
तर असे दाखले शासकीय स्तरावरून तत्काळ रद्द करण्याची तरतूद आहे
मात्र राहुरी कृषी विद्यापीठा मध्ये एका भूसंपादन केलेल्या जागेवर चार चार जणांनी लाभ घेतल्याचे प्रत्यक्ष पुराव्यासहित सिद्ध असतानाही अशा प्रकारे बोगस लाभ प्राप्त करून घेण्याचा प्रकार
राहुरी विद्यापीठामध्ये चालू असल्याचा व यामध्ये काही अधिकाऱ्यांच्या त्यामध्ये सहभाग असल्याचे दिसून येते
जिल्हा पुनर्वसन व कृषी विद्यापीठ येथील संबंधित कर्मचारी या प्रकरणांमध्ये अडकले असून शासनाने तत्काळ विशेष समिती गठीत करू अशा बनावट नोकऱ्या राहुरी कृषी विद्यापीठामध्ये मिळवणाऱ्या सह बोगस प्रकल्पग्रस्त दाखला देणाऱ्यांना सहकार्य करणाऱ्यांना विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी , नागरिकाकडून होत आहे कृषी विद्यापीठाचे कुलसचिव राजेंद्र पाटील यांना या प्रकरणामुळे डोकेदुखीला व कारवाईला समोरे जाण्याची त्यांनी तयारी ठेवावी जर या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले तर कुलगुरू यांना ही चौकशीला समोरच जावे लागणार आहे. व
बनावट प्रकल्पग्रस्त दाखले तयार करून कृषी विद्यापीठामध्ये नोकरी मिळवण्याची चौकशीमध्ये सिद्ध झाल्यास
शासनाच्या लाखोच्या रुपयाच्या फसवणुकीबाबत कोन जबाबदार ठरवणार ?
अशा बोगस प्रकल्पग्रस्तांची चौकशी व्हावी व दोषीवर कठोर कारवाई व्हावी अशी चर्चा राहुरी तालुक्यातील व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये होत आहे.
