उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचे निर्देश, पाणी वापराबाबत जनजागृतीवर भर

पुणे, दि. २९ : पिण्याचे पाणी आणि शेतीसाठी उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधी, महानगरपालिका आणि जलसंपदा विभागाने समन्वयाने काम करावे. भविष्यात उद्भवणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले. पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनात दहा टक्के पाणी राखीव ठेवण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे यांच्यासह विविध आमदार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

पाण्याच्या नियोजनाचा राज्य मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक बैठकीत सविस्तर आढावा घेतला जात असल्याचे सांगून पवार म्हणाल्या की, जलसंपदा विभागाच्या सूचनांनुसार उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. अल निनोच्या संभाव्य परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर पाणी व्यवस्थापनाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी महानगरपालिकेने उपलब्ध पाण्याचा काटेकोर वापर करून प्रभावी नियोजन करावे. पुणे महानगरपालिकेला १३ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. खडकवासला धरण प्रणालीतील पाणीसाठ्याचा विचार करून महानगरपालिका आणि जलसंपदा विभागाने पारदर्शक पद्धतीने पाणी नियोजनाची अंमलबजावणी करावी, असे त्यांनी सांगितले.

पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती करणे आवश्यक आहे. पाणीकपात, पाण्याचा काटकसरीने वापर आणि अधिक पाणी वापरणाऱ्या उपक्रमांबाबत नागरिकांना जागरूक करावे. यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करावेत. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेनेही पाणी नियोजनाबाबत आवश्यक दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पवार यांनी दिले.

यंदाच्या पावसाळ्यात खरीप पिकांचे उत्पादन कमी झाल्याने आगामी रब्बी हंगामासाठी पाण्याचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील शेतीची गरज आणि शहरातील नागरिकांना पिण्यासाठी आवश्यक असलेले पाणी यांचा विचार करून उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप करावे. पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा जपून वापर करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

दीर्घकालीन पाणीपुरवठा योजनेचा पाठपुरावा

शहरांच्या पाणीपुरवठा योजना आणि एकूण पाणी वापराचा कोटा निश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका घेऊन पाठपुरावा सुरू आहे. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आलेल्या पाणी आवर्तनाच्या नियोजनाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात परिस्थितीचा पुन्हा आढावा घेण्यात येईल. सर्वांच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.

पाणीवाटपात कोणावरही अन्याय होऊ देऊ नका

पाणीवाटप करताना कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता संबंधित अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. पाणी वितरणाचे योग्य नियोजन करून शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीची कामे, पाण्याचा पुनर्वापर, उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन आणि सर्व लाभधारकांना समान संधीने पाणी उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य द्यावे, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.

बैठकीत उपस्थित आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनी पिण्याचे पाणी तसेच शेतीच्या पाणी नियोजनाबाबत विविध महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील तसेच जिल्हा परिषद, कृषी आणि पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.