दुष्काळग्रस्त शेतकरी व शेतमजुरांना हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत द्या!

नंदुरबार : प्रतिनिधी रूपाली बैसाणे / वंदना सामुद्रे

नंदुरबार जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंबांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. पावसाअभावी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, रोजगार, पाणी आणि अन्नधान्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्तांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी, यासह विविध मागण्यांसाठी महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) यांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये पावसाअभावी शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. परिणामी महिला शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळत नसल्याने कुटुंबांचा उदरनिर्वाह कठीण झाला आहे. रोजगाराच्या शोधात अनेक कुटुंबांना गुजरातसह महाराष्ट्रातील इतर भागांत स्थलांतर करावे लागत आहे. उत्पन्नाचे साधन बंद झाल्यामुळे अन्नधान्य खरेदीसाठीही कर्ज काढण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे.

या गंभीर परिस्थितीत शासनाने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट प्रति हेक्टरी ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, रोजगार हमी योजनेची कामे तातडीने सुरू करून स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, तसेच ऊसतोड कामगारांना रोजगार भत्ता द्यावा, अशी प्रमुख मागणी मंचाच्या वतीने करण्यात आली.

याशिवाय रेशन दुकानांमधून प्रतिव्यक्ती १० किलो धान्य देण्याची तरतूद वाढवावी. गहू आणि तांदळासोबत तेल, डाळी व कडधान्ये मोफत उपलब्ध करून द्यावीत. गावागावांत नियमित पाणीपुरवठा करावा, जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू कराव्यात, तसेच भूमिहीन शेतमजूर, ऊसतोड महिला आणि गरजू महिला कामगारांना दरमहा १५ हजार रुपये आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.

पीककर्जाचे पुनर्गठन करून कर्जवसुलीला स्थगिती द्यावी, दुष्काळ निवारण समित्यांची स्थापना करावी, मुलींच्या शिक्षणासाठी विशेष आर्थिक मदत द्यावी आणि स्थलांतरित कामगारांची ग्रामपंचायत स्तरावर अधिकृत नोंदणी करावी, अशा महत्त्वपूर्ण मागण्यांचाही निवेदनात समावेश आहे.

यावेळी महिला किसान अधिकार मंचाच्या जिल्हाध्यक्ष रंजना कान्हेरे, संघटनेच्या सदस्या निशा तांबे, वंदना सामुद्रे, भारती वळवी, सीमा सूर्यवंशी, सुरेखा वळवी, गंगा वळवी, रोमिला कोकणी, दुर्गा शिंदे आणि राजनंदिनी चव्हाण उपस्थित होत्या. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन दुष्काळग्रस्तांच्या प्रश्नांकडे तातडीने लक्ष वेधले.

महिला शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर आणि आदिवासी कुटुंबे दुष्काळाच्या संकटात सर्वाधिक भरडली जात आहेत. त्यामुळे केवळ आश्वासन न देता शासनाने तातडीने आर्थिक मदत, रोजगार, अन्नधान्य आणि पाणीपुरवठ्याबाबत ठोस निर्णय घेऊन निवेदनातील मागण्यांची अंमलबजावणी करावी, अशी ठाम भूमिका महिला किसान अधिकार मंचाच्या वतीने मांडण्यात आली.