एमपीएससी गट क परीक्षेतील पदसंख्या १६ हजारांवर नेण्याची शिफारस भरती परीक्षांसाठी उमे

मुंबई, दि. ५ : राज्यातील भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने आपला अंतरिम अहवाल शासनाला सादर केला आहे. या अहवालात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ मधील पदसंख्या वाढविण्यासह उमेदवारांना वयोमर्यादेत एक वर्षाची विशेष सवलत देण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस करण्यात आली आहे.

गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ साठी सुमारे १२ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले असून सध्या पाच हजारांहून अधिक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. विविध विभागांकडून आणखी ११ हजारांहून अधिक पदांची मागणी आयोगाकडे पाठविण्यात आली आहे. ही अतिरिक्त पदे शुद्धिपत्रकाद्वारे समाविष्ट करून एकूण पदसंख्या १६ हजारांपेक्षा अधिक करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.

तसेच राज्यातील सर्व भरती परीक्षांसाठी कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची विशेष सवलत म्हणून एक वर्षाची वाढ देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. ही सवलत १ जानेवारी २०२६ नंतर प्रसिद्ध झालेल्या आणि निवड प्रक्रिया सुरू न झालेल्या जाहिरातींसह ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींना लागू करण्याची शिफारस आहे.

गट क परीक्षा २०२६ साठी अतिरिक्त पदांचा समावेश आणि वयोमर्यादेतील सवलतीमुळे पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना परीक्षेची संधी मिळावी, यासाठी अर्ज प्रक्रिया पुन्हा एकदा सुरू करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.

परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी गट क पूर्व परीक्षेची विद्यमान पद्धत आणि अभ्यासक्रम कायम ठेवण्याचे समितीने सुचविले आहे. नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांचे मुख्य परीक्षेचे अभ्यासक्रम लवकर जाहीर करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

याशिवाय प्रश्नपत्रिका निर्मितीची यापूर्वीची प्रक्रिया रद्द करून नव्याने सुरक्षित पद्धतीने प्रश्नपत्रिका तयार करणे, प्रश्नपत्रिका आणि ओएमआर उत्तरपत्रिकांच्या छपाईपासून वाहतुकीपर्यंत कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवणे, परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही देखरेख, सिग्नल जॅमर आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याच्या महत्त्वपूर्ण सूचना समितीने केल्या आहेत.

विद्यार्थी आणि विविध हितधारकांशी केलेल्या चर्चेतून प्राप्त झालेल्या मागण्या व सूचनांचा विचार करून हा अंतरिम अहवाल सादर करण्यात आला असून, भरती प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह करण्याच्या दृष्टीने या शिफारशी महत्त्वपूर्ण मानल्या जात आहेत.