देवस्थानांच्या विश्वस्त नियुक्त्यांमध्ये मोठा बदल; न्यायालयांचे अधिकार धर्मादाय आयुक्तांकडे हस्तांतरित

देवस्थानांच्या विश्वस्त नियुक्त्यांमध्ये मोठा बदल; न्यायालयांचे अधिकार धर्मादाय आयुक्तांकडे हस्तांतरित

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० मध्ये सप्टेंबर २०२५ पासून करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार लागू झालेल्या नवीन कलम ५०-ब अन्वये राज्यातील अनेक पुरातन देवस्थानांच्या विश्वस्त नियुक्तीचे अधिकार आता दिवाणी व जिल्हा न्यायालयांकडून धर्मादाय विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. यासंदर्भातील राजपत्र २९ मे २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले.

या निर्णयानुसार संबंधित देवस्थानांच्या विश्वस्त मंडळातील नियुक्त्या आता सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त, धर्मादाय उपायुक्त व सह धर्मादाय आयुक्त करतील. राज्यपालांच्या आदेशानुसार विधी व न्याय विभागामार्फत हे राजपत्र प्रकाशित करण्यात आले आहे.

नाशिक, पुणे, नागपूर, सातारा, नांदेड, कोल्हापूर, बुलढाणा आदी जिल्ह्यांतील अनेक प्रमुख देवस्थानांच्या नियुक्ती अधिकारांचे वाटप संबंधित धर्मादाय अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आले आहे. अष्टविनायकातील रांजणगाव गणपती देवस्थान, आळंदी येथील ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान, त्र्यंबकेश्वर देवस्थान, काळाराम मंदिर, सप्तशृंगी देवी ट्रस्ट यांसह अनेक प्रसिद्ध देवस्थानांचा यामध्ये समावेश आहे.या  सर्व देवस्थानांचे नियमन यापूर्वी न्यायालयांनी मंजूर केलेल्या योजनांनुसार होत होते. मात्र विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या दुरुस्ती विधेयकामुळे व त्यानंतरच्या अध्यादेशामुळे १ मे २०२६ पासून दिवाणी व जिल्हा न्यायाधीशांचे हे अधिकार समाप्त झाले आहेत.

— अॅड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार

माजी अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशन, पुणे.