ऑनलाईन औषध विक्रीविरोधातील  बंदला शंभर टक्के प्रतिसाद

पुणे  : बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्री आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून होत असलेल्या अव्यावसायिक स्पर्धेविरोधात अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने (AIOCD) पुकारलेला देशव्यापी बंद पुण्यात  शंभर टक्के यशस्वी झाल्याचा दावा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. देशभरातील सुमारे १२.५० लाख औषध विक्रेत्यांनी या बंदमध्ये सहभाग घेतल्याची माहिती संघटनेचे पुणे अध्यक्ष संदीप पारख यांनी दिली.

आज संघटनेच्या वतीने पॉवर हाऊस रास्ता पेठ ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढला होता.  संघटनेचे पुणे सेक्रेटरी अनिल बेलकर, खजिनदार रोहित करपे यांच्यासह संघटनेचे शेकडो पदाधिकारी उपस्थित होते.

अधिक माहिती देताना संदीप पारख म्हणाले की, औषध व्यवसाय हा Drugs and Cosmetics Act 1940 आणि Rule 1945 अंतर्गत नियंत्रित केला जातो. मात्र ऑनलाईन औषध विक्रीसंदर्भात अद्याप स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नसतानाही देशभरात मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाईन विक्री सुरू आहे. याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून न्यायालयाने ऑनलाईन औषध विक्रीस स्थगिती दिलेली असतानाही सरकारकडून दुर्लक्ष होत आहे.

कोरोना काळात औषधांची होम डिलिव्हरी करण्यासाठी सरकारने तात्पुरती सूट दिली होती. मात्र महामारी संपल्यानंतरही ती मागे घेण्यात आलेली नाही. या परिस्थितीचा फायदा घेत ऑनलाईन कंपन्या मोठ्या प्रमाणात सवलती देत बाजारपेठ ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, यामुळे लहान औषध विक्रेत्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले असून ग्रामीण भागातील औषध वितरण व्यवस्थेवरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.

Drug Price Control Order (DPCO) 2013 अंतर्गत औषध विक्रेत्यांसाठी निश्चित नफा मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. मात्र कॉर्पोरेट कंपन्या २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देत असल्याने पारंपरिक औषध विक्रेते स्पर्धेत टिकू शकत नाहीत,  तसेच डॉक्टरांनी लिहिलेल्या औषधांच्या पर्यायी ब्रँड देण्याचा अधिकार औषध विक्रेत्यांना द्यावा, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.

संघटनेने यापूर्वी केंद्र सरकार, संबंधित मंत्री आणि अधिकाऱ्यांकडे वारंवार निवेदने देऊनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. महाराष्ट्रासह देशभरातील शहरांमध्ये मेडिकल दुकाने बंद ठेवून औषध विक्रेत्यांनी आंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. हा बंद शंभर टक्के यशस्वी झाल्याचा दावा संघटनेकडून करण्यात आला असून, सरकारने तातडीने ठोस निर्णय न घेतल्यास आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला.