मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी; वाहनधारक, विद्यार्थी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा

मुंबई, दि. ४ : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत विविध महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ, वाहनांवरील प्रलंबित दंडासाठी अभय योजना, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ, ग्राम न्यायालयांची स्थापना आणि कृषी क्षेत्रासाठी आंतरराष्ट्रीय सुविधा केंद्र उभारण्यासह विविध निर्णयांचा समावेश आहे.

पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार असून ग्रामीण भागातील पशुचिकित्सालयांमध्ये सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. त्यामुळे शेतकरी आणि पशुपालकांना पशुधनाच्या आरोग्यविषयक सेवांसाठी मदत होणार आहे.

वाहनधारकांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलन अभय योजना २०२६ राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. या योजनेंतर्गत प्रलंबित वाहतूक दंडाच्या रकमेवर एकवेळची बाब म्हणून २० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना थकीत दंड भरून वाहन दंडमुक्त करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विभागस्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा १ हजार ५०० रुपये, तर जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना १ हजार ३०० रुपये निर्वाह भत्ता मिळणार आहे.

पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, मोखाडा आणि विक्रमगड येथे तीन ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या न्यायालयांसाठी प्रत्येकी पाच याप्रमाणे एकूण १५ अनुषंगिक पदांना तसेच आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथेही वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नागपूर जिल्ह्यातील कामठी तालुक्यातील नगर पंचायत बिडगाव तरोडी खुर्द पांढुर्णा यांना प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी १ हेक्टर ८६ आर जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच गोंदिया शहरात लिलावाद्वारे किंवा भाडेतत्त्वावर घरांसाठी दिलेल्या जमिनींचे विनामूल्य वर्ग एकमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे संबंधित नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

मुंबईतील सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने खरेदी केलेल्या राम मेन्शन इमारतीच्या खरेदीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मंदिर परिसराच्या विकासासाठी आणि भाविकांना आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

हैदराबाद सिंध नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठातील कुलाधिकारी पदाचा कार्यकाळ आणि वयोमर्यादेची अट वगळण्यासाठी अधिसूचनेत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच कुलगुरू पदावरील व्यक्तीला पुनर्नियुक्तीस पात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या नागपूर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या दाभा परिसरातील जागेवर आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली. या केंद्रासाठी ६४४ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या आराखड्यालाही मान्यता देण्यात आली आहे.

सहकार क्षेत्रातही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुदत संपलेल्या अ वर्गातील आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित झालेल्या १८ संस्थांवर प्रशासक नियुक्त न करण्यासंबंधी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

याशिवाय राज्यातील वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या सहकारी संस्थांच्या समित्यांवर शासनाकडून पाच सदस्य नामनिर्देशित करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये सहाय्यक निबंधक दर्जाचा एक अधिकारी आणि संस्थेच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश असेल. शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल, तर अन्य चार सदस्यांना संचालक मंडळात मतदानाचा अधिकार असेल. मात्र, त्यांना संस्थेच्या पदाधिकारी निवडणुकीत सहभागी होता येणार नाही. ही सुधारणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू राहणार नाही.

या निर्णयांमुळे विद्यार्थी, वाहनधारक, शेतकरी, पशुपालक आणि सहकार क्षेत्राला विविध स्तरांवर दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.