खनिज चोरी रोखण्यासाठी डिजिटल प्रणाली

मुंबई, दि. १५ : महाराष्ट्रातील गौण खनिजांच्या उत्खनन, वाहतूक, परवाना आणि देखरेख प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल विभागाने विकसित केलेल्या महाखनिज २.० या डिजिटल प्रणालीचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आले.

गौण खनिज प्रशासनातील कागदी प्रक्रिया आणि मानवी हस्तक्षेप कमी करून कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने या उपक्रमाला गती मिळाली आहे.

महाखनिज प्रणालीद्वारे गेल्या पाच वर्षांत राज्याच्या तिजोरीत सुमारे १६ हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. महाखनिज २.० च्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांत २५ हजार कोटी रुपयांचे महसूल संकलन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

नवीन प्रणालीमध्ये डिजिटल वाहतूक परवाना, जीपीएस आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने वाहनांचे रिअल टाईम निरीक्षण, तसेच ड्रोन, लिडार आणि रिमोट सेन्सिंगच्या माध्यमातून अवैध उत्खननावर नियंत्रण ठेवण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. वाहनाने निर्धारित मार्ग बदलल्यास तत्काळ सूचना मिळणार आहेत.

कोकण भवन येथे राज्यस्तरीय २४ तास कार्यरत नियंत्रण केंद्र उभारण्यात येणार असून, त्याद्वारे खनिज परवाने, वाहनांची हालचाल आणि खाणींमधील कामकाजाचे केंद्रीकृत निरीक्षण केले जाणार आहे. नियमभंगासाठी स्वयंचलित दंड, ऑनलाइन पंचनामा आणि नोटीस प्रक्रियेमुळे पारदर्शकता वाढणार आहे.

महाखनिज २.० प्रणाली वाहन, भूमी अभिलेख, डिजिलॉकर, सीसीटीव्ही आणि वजनकाटे यांसारख्या विविध शासकीय प्रणालींशी जोडली जाणार आहे. नागरिक व व्यावसायिकांच्या तक्रारींच्या जलद निवारणासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण प्रणाली आणि २४ तास कॉल सेंटर सुरू करण्यात आले आहे.

महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी प्रणालीचे सादरीकरण केले. कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, सहसचिव मनीषा जयभाये, रेलटेलचे प्रमुख विनोद अग्रवाल आणि कोकण सहआयुक्त रवींद्र पवार उपस्थित होते.