ट्रस्टचे नाव बदलण्याची सक्ती करता येणार नाही – मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

पुणे : संस्था नोंदणी करताना ट्रस्टचे नाव मान्य केले असेल तर ते नाव बदलण्यास सक्ती करण्याचे अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना नाहीत असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. नॅशनल एग को-ऑर्डिनेशन कमिटी (एन इ सी सी) या ट्रस्टच्या नावामधील ‘नॅशनल’ या शब्दाने अंडी उत्पादकांचे आणि व्यवसायिकांची दिशाभूल होते अशी एक तक्रार दिल्ली येथील तक्रारदाराने केली होती. नावातील नॅशनल या शब्दाने या संस्थेने जाहीर केलेले अंड्यांचे दैनंदिन दर हे शासनाद्वारे घोषित केलेले अधिकृत दर असा समज होतो असे या तक्रारदाराचे म्हणणे होते.

तशी तक्रार त्या संघटनेने सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांकडे एप्रिल २०१८ मध्ये केली होती. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने केलेल्या चौकशीअंती संस्थेने आपल्या नावातील नॅशनल हा शब्द बदलावा असा निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर २०२३ मध्ये सह धर्मादाय आयुक्तांनी स्वयंखुद्द पुनर्विलोकन (सुओ मोटो रिव्हिजन) या प्रकरणी तक्रारदाराचे म्हणणे योग्य आहे असल्याने संस्थेला नाव बदलण्याचे आदेश दिले होते. एकदा मान्यता दिलेले नाव पुन्हा बदलण्याचे आदेश देणे हे धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिकारात येत नाही या मुद्द्यावर संस्थेने या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी आपल्या निकालपत्रामध्ये चिन्हे आणि नावे (अयोग्य वापरास प्रतिबंध) कायदा, १९५० नुसार संस्थेच्या नावामध्ये आक्षेपार्ह असे काही नाही. तसेच महाराष्ट्र विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० मधील तरतुदीनुसार जर स्वतःहून एखाद्या संस्थेने नाव बदलण्याची मागणी केली तर तसे नाव बदलून नव्याने नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार आहेत. मात्र कोणत्याही संस्थेचे स्थापनेवेळी मान्य केलेले नाव बदलण्याची धर्मादाय आयुक्तांना अशाप्रकारे सक्ती करता येणार नाही

या निकालाने संस्था स्थापनेवेळीच नावाबाबत संदिग्धता ठेवू नये. सरकारद्वारे प्रायोजित किंवा अनुदानित संस्था आणि काही व्यक्तींनी एकत्र येवून स्थापन केलेली संस्था या बाबत नोंदणी प्रक्रिये दरम्यान सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक झाले आहे।

✍️ एड. शिवराज कदम जहागिरदार

माजी अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे