कार्यकाळाबाबत ट्रस्ट घटनेतील तरतूद बंधनकारक — मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय

मुंबई : ट्रस्टच्या घटनेमध्ये नमूद केलेल्या विश्वस्त मंडळाच्या कार्यकाळाच्या तरतुदीचे पालन करणे अनिवार्य असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या. फरहान दुभाष यांच्या एकलपीठासमोर दाखल दोन रिट याचिकांवरील सुनावणीनंतर हा निकाल देण्यात आला.

या प्रकरणात, महाराष्ट्र राज्याचे धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोती यांनी सुमारे सव्वा दोनशे वर्ष जुन्या एशियाटिक सोसायटी, मुंबई या संस्थेच्या निवडणुकीवर दिलेला स्थगिती आदेश उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विद्यमान कार्यकारिणीचा कार्यकाळ संपल्यानंतर नवीन विश्वस्त मंडळ अस्तित्वात येईपर्यंत संस्थेचे कामकाज कसे चालवायचे याबाबत ट्रस्ट डीड किंवा नियमावलीत स्पष्ट तरतूद नसल्यास, कार्यकाळ संपलेल्या विश्वस्तांना संस्थेचे कामकाज पाहण्याचा अधिकार राहणार नाही.

तसेच, कार्यकाळ संपल्यानंतरही काही परिस्थितीत विद्यमान विश्वस्तांना कामकाज पाहण्याची मुभा असली, तरी त्यांनी केवळ दैनंदिन आणि आवश्यक प्रशासकीय खर्चापुरतेच निर्णय घ्यावेत, कोणतेही धोरणात्मक किंवा महत्वाचे निर्णय घेऊ नयेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

याशिवाय, जर विश्वस्तांची नेमणूक घटनेनुसार होत नसेल, तर महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० मधील कलम ४७ नुसार धर्मादाय आयुक्तांना योग्य व्यक्तींचा समावेश करून नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्याचा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, १ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू झालेल्या सुधारित तरतुदीनुसार (कलम ३०अ (२)), तहहयात विश्वस्तांच्या संख्येवर मर्यादा घालण्यात आली असून इतर विश्वस्तांचा कार्यकाळ कमाल ५ वर्षे इतकाच ठेवण्यात आला आहे. कार्यकाळ संपण्यापूर्वी फेरनिवड किंवा नव्या विश्वस्तांची निवड न झाल्यास, संबंधित विश्वस्तांचे अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील.

अ‍ॅड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार

माजी अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशन, पुणे